–वीरेन्द्र जैसी : ‘साविकको जिल्ला विकास समिति रहँदा कोषमा रहेको करिब ४८ करोड रुपैयाँ रहँदासम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले अलिअलि चासो दिएको जस्तो गर्थे । तर जब त्यो रकम पनि विनियोजन भयो त्यसपछि त बरु भगवानलाई भेट्न सकिएला, पालिकाका प्रमुखलाई भेट्न गाह्रो छ ।’
एउटा जिल्लाका वार्षिक एक करोडभन्दा बढी हुन्छ बिना अर्थ खर्च
Advertisement
यो भनाइ जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय श्रीवास्तवको हो । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले स्थापनादेखि हालसम्म स्थानीय तहका नौ वटा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरु गर्यो । तर ती समीक्षा कार्यक्रमहरु यति औपचारिक भए कि पछिल्लो समय त स्थानीय तहले गाउँपालिकाको लेखा शाखाका कर्मचारी पठाएरै टाले । प्रदेश र संघीय सांसदहरुमध्ये एकजना एकपटक बाहेक सहभागी भएनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु विरलै आए । आफ्नो भाषण गरे र कार्यक्रमबाट बाहिरिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय श्रीवास्तव पाँच वर्षको अनुभवले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य पुष्टि नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो समिति कि त सुधार गर्नुपर्छ । हैन यस्तै रहन दिने हो भने जनताले तिरेको करको सत्यानाश मात्रै हुन्छ । खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
जिल्ला समन्वय समितिलाई वार्षिक एक करोड २० लाखभन्दा बढी बजेट प्राप्त हुन्छ । उक्त बजेट कर्मचारीको तलब, सभा सम्मेलन र कार्यक्रम एवं अनुगमनमै खर्च हुन्छ । कर्मचारी घाम तापेरै र हाई काढेरै तलब बुझ्छन् । सभा र अनुगमनको प्रतिफल शुन्य रहेको छ । श्रीवास्तव भन्छन् ‘पाँच वर्षमा बाँकेलाई प्राप्त करिब साढे पाँच करोडको कुनै प्रतिफल जनताले पाएनन् । कर्मचारी पाल्ने मात्रै भयो ।’
जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हेप्ने काम समन्वयदेखि अनुगमनसम्मै जारी रह्यो । अनुगमनमा जाँदा नि यीनिहरु आउँछन्, जान्छन् के गर्न सक्छन् र ? भन्ने मानसिकताले काम गरेको समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई पंगु बनाउने काममा मुख्य भूमिका संघीय सरकारले नै गरेको छ । पाँच वर्ष जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यविधि नै बनाइदिएन । कार्यक्षमता कम भएका र अनुभवबिहीन कर्मचारी मात्रै जिल्ला समन्वय समितिमा पठाइयो । दरबन्दीका कर्मचारी पुर्ति भएनन् । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको निकायमा विषयगत विज्ञता भएका कर्मचारी नै छैनन् । त्यही भएर जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन हेर्ने र फर्किनेमा सीमित भएको छ । अनुगमनको प्रतिवेदनमाथि कुनै पनि निकायले कारबाही गर्दैनन् । प्रमुख श्रीवास्तव भन्छन्, ‘मलाई त शंकै छ कि हामीले पठाएको प्रतिवेदन कसैले खोलेर हेर्न पनि हेर्दैन होला ।’
यो अवस्था बाँकेको मात्रै होइन । देशभरका जिल्ला समन्वय समितिको हो । जिल्ला समन्वय समिति राष्ट्रिय महासंघले यो अवस्था सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू एवं सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ । पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरूपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति रहेको छ । तर यो समितिको औचित्य पहिलो कार्यकालले पुष्टि गर्न सकेको छैन । यसमा दोष समन्वय समितिका पदाधिकारी भन्दा बढी नीतिकै रहेको छ ।
बाँकेको उदाहरण हेर्ने हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई महत्व नदिने गरेको मात्रै होइन पूणर्तया वेवास्ता गरेर पाँच वर्ष बिताएको पुष्टि हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा एघार वटा काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । जसमा पालिकाहरूको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्ने, सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, व्यवस्थापन प्रभावकारिता र प्रतिफल अनुगमन गरी समुदायगत विषयक्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गराउने, पालिकाहरूको क्षमता विकास गराउने, पालिकाहरू बिचको विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रकोप र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा सन्तुलन भए नभएको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरू गरी राय सुझाव दिने लगायतका कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यी कामहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तव जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य पुष्टि गर्न गल्ती र बदमासी गर्ने कर्मचारीको जिल्लाभित्रका अन्तरपालिकामा सरुवा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । यसका साथै अख्तियार प्राप्त एवं विषयगत विज्ञता भएका कर्मचारीले पूणर् जिल्ला समन्वय समिति बनाएपछि मात्रै जनताले प्रतिफल पाउने उनको भनाइ छ । ‘नत्र औचित्य नै नभएको निकाय किन चाहियो र ?’ उनी भन्छन् ।
